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UPI Transaction Fees: बंद करना पड़ेगा UPI का इस्तेमाल, जानें क्या करने जा रही है सरकार

सरकार लगाने वाली है UPI के इस्तेमाल पर शुल्क, लोकल सर्किल सर्वे में 75 प्रतिशत लोगों ने कहा की वे UPI का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो कई लोगों ने इस फैसले को सही बताया है।

anjali
By GHS News
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UPI Transaction Fees: जैसा की आप सब जानते हैं आजकल के समय में स्मार्ट फ़ोन और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अधिकतर काम स्मार्ट टेक्नोलॉजी के तहत किए जा रहें हैं। लोग स्मार्ट फ़ोन के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की सुविधा को खूब पसंद कर रहें हैं। डिजिटल पेमेंट के तहत आप किसी भी समय कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।

हाल ही में लोकल सर्किल सर्वे किया गया है जिसके तहत जानकारी पता लगी है की यदि ऑनलाइन लेनदेन पर शुल्क जारी होता है तो 75 यूपीआई यूजर्स इसका उपयोग करना बंद कर सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट की पूरी खबर जानते हैं।

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लोकल सर्किल सर्वे रिपोर्ट

लोकल सर्किल की रिपोर्ट से यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है की यदि यूपीआई के इस्तेमाल पर फीस चार्ज की जाती है तो 75 प्रतिशत यूजर्स इसके इस्तेमाल को बंद कर देंगे। इस सर्वे में यह भी पता चला है की 38 प्रतिशत लोग 50 प्रतिशत से अधिक पेमेंट UPI द्वारा कर रहें हैं।

UPI पेमेंट पर शुल्क लगने के विरोध में लोगो खड़े हैं लेकिन 22 प्रतिशत यूजर्स ने इस फैसले पर हामी भरी है। उनका कहना है की वे ट्रांजैक्शन पर फीस दे सकते हैं। लोकल सर्किल सर्वे को देश के 308 जिलों में 42 हजार से अधिक लोगों पर किया गया था। जिसकी रिपोर्ट में पता चला है इस सर्वे में 63 प्रतिशत पुरुष, 37 प्रतिशत महिलाऐं शामिल थी।

UPI ट्रांजेक्शन 100 अरब एक पार

आपको बता दें 2023-24 में इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने काफी तेजी दर्ज की है। लेनदेन में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मूल्य में 44 प्रतिशत वृद्धि आई है। यह वित्त वर्ष का पहला रिपोर्ट बन गया है की UPI ट्रांजेक्शन 100 अरब से अधिक ऊपर जा चूका है। 2022-23 में यह आंकड़ा 84 अरब का दर्ज किया था।

क्या आगे जाएगी रिपोर्ट?

लोकल सर्किल्स रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई के पास लेने जाने का प्लान बनाया जा रहा है। क्योंकि UPI का इस्तेमाल लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है इससे उनके समय की बचत अधिक होती है। यह रिपोर्ट आरबीआई को भेजी जाएगी ताकि वे लेन देन के शुल्क संबंध में यूपीआई यूजर्स के हित को ध्यान में रखकर फैसला ले सके।

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